साइबर फ्रॉड की शिकायत के बाद फ्रीज़ हुआ बैंक खाता कैसे खुलवाएँ

लेखक: विक्रम सिंह कुशवाहा, अधिवक्ता (बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली, D/7747/2017) · अद्यतन: जुलाई 2026

संक्षिप्त उत्तर: फ्रीज़ हटवाने का क्रम है — बैंक से लिखित में फ्रीज़ का आधार लीजिए (किसका निर्देश, कौन-सा रेफरेंस, कितनी राशि, फ्रीज़ है या लियन), विवादित लेन-देन का पूरा दस्तावेज़ी रिकॉर्ड बनाइए, MHA SOP 2026 का हवाला देते हुए जाँच अधिकारी को लिखित अभ्यावेदन दीजिए, ब्रांच से NCRP पर EDD ग्रिवांस दर्ज कराइए, 15 दिन पर ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी के पास एस्केलेट कीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट जाइए।

2026 की अनफ्रीज़ प्रक्रिया — सात कदम

गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 में साइबर-फ्रॉड फ्रीज़ के लिए नई SOP जारी की। पूरी प्रक्रिया इसी क्रम में चलनी चाहिए:

1. लिखित निर्देश लीजिए। बैंक से लिखित में पूछिए — जारी करने वाला प्राधिकरण, रेफरेंस नंबर, विवादित राशि, निर्देश की तारीख़, और यह कि रोक पूरे खाते पर है या किसी निश्चित राशि पर लियन है। SOP के तहत यह जानकारी देना बैंक का दायित्व है; इनकार अपने-आप में आगे की कार्यवाही का आधार बनता है।
2. लेन-देन का रिकॉर्ड बनाइए। संबंधित अवधि का बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस या अनुबंध, GST/ई-वे बिल, डिलीवरी या सेवा का प्रमाण, ID व KYC दस्तावेज़, और एक पन्ने का कालक्रम।
3. जाँच अधिकारी (IO) को लिखित अभ्यावेदन दीजिए। SOP का स्पष्ट हवाला दीजिए। जहाँ विवादित राशि पहचानी जा सकती है, वहाँ पूरे खाते के बजाय केवल उसी राशि पर लियन सीमित करने की माँग कीजिए। तारीख़ नोट कीजिए — SOP की 15-दिन की घड़ी यहीं से शुरू होती है।
4. बैंक के नोडल अधिकारी को समानांतर अभ्यावेदन। बैंक पुलिस-निर्देशित फ्रीज़ खुद नहीं हटा सकता, पर दस्तावेज़ी अभ्यावेदन आगे की चुनौती के लिए ज़रूरी है और कभी-कभी वैध शेष राशि आंशिक रूप से खुल जाती है।
5. 15 दिन पर ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी। SOP ने Additional/Deputy SP स्तर के अधिकारी को पहली एस्केलेशन-सीढ़ी बनाया है।
6. ₹50,000 से कम पर 90 दिन का नियम। विवादित राशि सीमा से कम हो और कोई न्यायिक आदेश न हो, तो 90वें दिन बैंक को राशि रिलीज़ करनी है — 90 दिन के नियम की अलग गाइड यहाँ है।
7. उपयुक्त अदालत जाइए। धारा 106 BNSS की ज़ब्ती हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष केस-प्रॉपर्टी आवेदन; फ्रीज़ अनुपातहीन, अंतरराज्यीय या बिना किसी ट्रेस होने वाले निर्देश का हो तो हाई कोर्ट में रिट।

बैंक-साइड शॉर्टकट: ब्रांच से EDD ग्रिवांस

अपनी ओर से अभ्यावेदन भेजने से पहले — या साथ-साथ — ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशंस हेड से कहिए कि वे आपकी ओर से NCRP पोर्टल पर एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) ग्रिवांस दर्ज करें। दर्ज होते ही ट्रैक करने योग्य ग्रिवांस ID (GR-) बनती है, स्थिति नोडल अधिकारी → IO → समाधान के क्रम में बढ़ती है, और समाधान पर डेबिट फ्रीज़ हटकर लियन केवल विवादित राशि पर रह जाता है। साफ़ खाते और सहयोगी ब्रांच के साथ यह रास्ता आम तौर पर 20–30 दिन में, बिना ख़र्च के काम करता है।

फ्रीज़ का प्रकार समझिए

कार्यवाही से पहले यह साफ़ होना चाहिए कि रोक का कानूनी आधार क्या है — अदालत का आदेश (अदालत में ही संशोधन), धारा 106 BNSS की पुलिस ज़ब्ती (मजिस्ट्रेट के समक्ष केस-प्रॉपर्टी आवेदन), या NCRP/बैंक-स्तरीय प्रशासनिक होल्ड (IO और बैंक को अभ्यावेदन)। डेबिट फ्रीज़, क्रेडिट फ्रीज़, टोटल फ्रीज़ और लियन का अंतर भी मायने रखता है — ग़लत क़िस्म का आवेदन समय बर्बाद करता है।

समानांतर प्रशासनिक रास्ता: CPGRAMS से DFS

जहाँ समस्या मुख्यतः बैंक का व्यवहार है — आधार न बताना, संवाद न करना, SOP समय-सीमा के बाद भी लियन जारी रखना — वहाँ CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) से वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) को शिकायत अक्सर तेज़ नतीजा देती है। यह SOP-रास्ते का विकल्प नहीं, समानांतर दबाव-बिंदु है। विस्तार से: CPGRAMS की पूरी हिंदी गाइड।

मजिस्ट्रेट के समक्ष रिलीज़ आवेदन

पुलिस की धारा 106 BNSS ज़ब्ती पर मानक उपाय सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष केस-प्रॉपर्टी आवेदन है, जिसमें राशि पर आपका अधिकार और अपराध में संलिप्तता का अभाव रखा जाता है। अदालत सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट माँगती है; IO का रुख़ महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जाँच एजेंसी से शुरुआती संवाद अक्सर विरोध कम कर देता है। संबंधित गाइड: खाता फ्रीज़ हो तो क्या करें और खाते पर लियन लगा है तो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है; यह कानूनी सलाह नहीं है और इससे अधिवक्ता-मुवक्किल संबंध नहीं बनता।